ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
Monday, Jul 22, 2019 - 11:41 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੰਟਰ-ਮਿਨਿਸਟ੍ਰਿਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2018 ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਸਰਗਰਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ 24 ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਖੁਦਰਾ ਤੇ ਥੋਕ ਦੋਵੇਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
