ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਲਾਈਨ ''ਚ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼, ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹਿਣ  ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।  ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੂਡ  (ਕੱਚਾ ਤੇਲ)  ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।  ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 80 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ 90 ਜਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ   ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।  ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ  ਕਾਰਨ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਧਰ,  ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। 

 ਰੂਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਓਪੇਕ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 2019 ’ਚ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕਰੂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਈਰਾਨ ਹੈ।  ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  
 ਸਿਟੀ  ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡ  (ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ)  ਈਡ ਮੋਰਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਬੈਰਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ’ਚ ਅਸੀਮਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘8 ’ਚੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,  ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ   ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’
ਮੋਰਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਜੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਓਪੇਕ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ,  ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਹਨ।  ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੰਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਮੋਰਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।  ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,00,000 ਬੈਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।’’

ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼

ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਲੱਗੀਅਾਂ ਤਮਾਮ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਰੂਡ  (ਕੱਚਾ ਤੇਲ)   ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ  ਲਈ ਲਾਈਨ ’ਚ ਹਨ।  ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ  ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਸਟਮਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ  ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ।  ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ  ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਲਾਏ  ਜਾਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਈਰਾਨ  ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ  ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ  ਆਈ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ  ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀਅਾਂ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 
ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ  ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼  ਮੰਤਰੀ  ਮਾਈਕਲ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਛੋਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ  ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇਲ  ਬਰਾਮਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। 

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਮਦਦ’ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ : ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ‘ਮਦਦ’ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 7  ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ  ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ  ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉਸ ਦਾ  ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ‘ਵਿਵਹਾਰ’ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ  ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ  ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ  ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ  ਮਾਇਕ ਪੋਂਪੀਓ ਭਾਰਤ,  ਚੀਨ,  ਇਟਲੀ,  ਯੂਨਾਨ,  ਜਾਪਾਨ,  ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ,  ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।