ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਿਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 17,83,641 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਿਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਰਾਬ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 17,83,641 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

31 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ. ਬੀ. ਬਿਨੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵੀ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦਿਆ ਟੀ. ਐੱਨ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਹਰਿਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਪੀ. ਕੇ. ਟਾਈਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 2,500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਟਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਏ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.75 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਮਾਰਬਲ ਵਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖ ਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਘੱਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀ. ਕੇ. ਟਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਏ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਵਰਲਡ (ਇੰਪੋਰਟਰ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਲਾਂ ’ਚ ਨੁਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਮਾਰਬਲ ਵਰਕਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਮਾਰਬਲ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਡੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਮਾਰਬਲ ਵਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਮਾਰਬਲ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੂੰ 16,58,641 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 25,000 ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।