ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ CPEC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਕੰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਵਿਡ-19 ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।                                                                                            

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਕਈ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਜ਼ਾਕ ਦਾੳੂਦ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਬਾਬਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐਸਈਸੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ 278 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 16 ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈ ਪੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਸ਼ੇਡੋਂਗ ਰੂਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਸਆਰ) ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕਾਸੀਮ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਕਿਯੂਈਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 483.6 ਬਿਲੀਅਨ (3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

11 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਐਮ) ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੋਟਰਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ þ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।