ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੂਰੰਸਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ 5-ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. (ਐਡਜਸਟਡ ਗਰੋਸ ਰੈਵੀਨਿਊ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 5-ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਦਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮਸ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਟਰਾਈ ਨੇ ਇਕ 'ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸ ਦਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।