ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 1,120 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਈ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.25 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 10 ਤੋਂ 100 ਟਨ ਦੇ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ 2,125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।