ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ''ਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਨਕਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 32.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 17.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਦ ਨਕਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।