ਕਾਰਬਨ ਰਿਆਇਤਾਂ: ਜੇ EU ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ''ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ : FTA

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ' (Reciprocity) ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਯਮਾਂ (CBAM) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਮਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CBAM) ਤਹਿਤ ਇਸਪਾਤ (Steel), ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਰ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ' (Rebalancing) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e