ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੱਪੜੇ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਤੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਸਿਕ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਦਰ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਐਰੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਦਹੀ, ਛਾਛ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੂਟ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਬੀਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।