ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 29.58% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ  (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿ. (HZL) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 29.58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ PSUs ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ-BP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਰ ’ਚ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਲਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. (ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਚ   ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29.58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 124.96 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
BSE 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 3.14 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 305.05 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 317.30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2002 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ 40.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 18.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 2002 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (SOVL) ਨੂੰ 445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।। ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 18.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 64.92 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।