ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (ਪੀਐਲਬੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2020-21 ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 1984.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 11.56 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਐਫ/ਆਰਪੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਲਬੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਏਅਰਲਾਇਨ ਦੇ ਰਿਹੈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤੇ 'ਚ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ 17,951 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ. ਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ/ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। " ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐਲਬੀ ਦੀ ਰਕਮ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਰਪੀਐਫ/ਆਰਪੀਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Elon Musk ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ 'ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ', ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।