ਤਗੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਤਗੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਪਰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ  'ਚ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਅਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 70,000 ਤੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।' ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ 'ਚ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 'ਚ ਕਰੀਬ 97,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਲਣ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ  ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਈ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਚਤ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਅਹਾਪਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'