‘ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਕਰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਦਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਆਮਦਮ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਨਦੋਤਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ. ਏ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 80 ਕਰੋਡ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤ ਰਾਹਤਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ।