Live ਬਜਟ 2020-21 : ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਸਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵਧਾਏਗੀ।

Live Budget 2020

- 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 'ਸਾਗਰਮਿਤਰ ਯੋਜਨਾ', 200 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

- 2025 ਤੱਕ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

- 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

- 6.11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

- 2025 ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

- ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ.  ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਸੀਤਾਰਮਨ

-  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ   

- ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਲਦੀ ਵਰਗੀ ਪੀਲੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਾਕਲਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at the Parliament, ahead of presentation of Union Budget 2020-21. #Budget2020 pic.twitter.com/0JhnBWCyMo

— ANI (@ANI) February 1, 2020

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman's family including her daughter Parakala Vangmayi arrive in Parliament. #Budget2020 pic.twitter.com/Pcm6Uc746j

— ANI (@ANI) February 1, 2020

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

As per tradition, Finance Minister @nsitharaman calls on President Kovind at Rashtrapati Bhavan before presenting the Union Budget. pic.twitter.com/JLEbSxNhAe

— President of India (@rashtrapatibhvn) February 1, 2020

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman and her team to meet President Ram Nath Kovind, ahead of presentation of Budget https://t.co/UOWNDjqVSo

— ANI (@ANI) February 1, 2020

ਸੈਕਟਰ                                        ਮੰਗ

ਆਟੋ                               ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ                 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੋਵੇ, 12 ਲੱਖ ਤੱਕ 10 % ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.                  ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ                      ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ                   ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸੋਸ਼ਲ                              ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ
80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ : ਜਨਵਰੀ 'ਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: 2020-21 ਵਿਚ 6% ਤੋਂ 6.5% ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ’ਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦੀ ਪਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਾਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਾਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕਰ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਸਿਆਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਵਢੇਰਾ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਗੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।