ਬਜਟ : ਦਰਮਾਦ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਰੂਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਇਨਪੁਟਸ ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਣੇ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਕੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਬੜ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।