ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੇਮੀ ਬੈਡੇਨੋਚ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ? Zomato ਦੇ CEO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਡੇਨੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 215 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਰਜੁਨ ਰਣਤੁੰਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।