ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ-ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਫਰਾਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. 'ਤੇ 'ਤੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ' ਕੰਪਲਿਅਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ 
'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਚਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਚਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਂਕਸ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 21 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਘਾਟਾ 87,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12,283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2017-18 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 1,258.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 727.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਕਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) 8.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐੱਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।