ਚੀਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, BPCL ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚੀਨ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਫਿਚ ਦਾ 2020-21 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜੀਓ-ਪੌਲਿਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : LIC ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, IPO 'ਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਜ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਚ 2016 ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ! 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ