ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 'ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿਲ 2018' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਣ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2017-18 'ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰ੍ਰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਏ. ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ. ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।