ਕਰਜ਼ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 5800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 4500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 5800 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

2008 ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਡ-ਆਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀ.ਓ.ਟੀ.) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ED ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ 

2018 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਐੱਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਐਂਟੀ-ਗੂਗਲ ਲਾਅ’

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੱਪਰ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ 3.50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 74.15 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 74.15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਾ ਡੇ ਲੋਅ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। 938,284 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ ਲਟਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

2008 ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏ.ਡੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2038 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ(ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ)ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਚਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ED ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।