ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ NPA ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ''ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 31 ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ NPA 1.85% ਘਟ ਕੇ 5.66% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ 7.51 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਨ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3 ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ Spicejet ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 'ਉੱਚ-ਜੋਖਮ' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਰਿਪੋਰਟ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.21% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ 7.18% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9.39% ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ 1.10% ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2.07% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ NPA ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 80% ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਕੋਡ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਫਾਰਚਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : JIO ਨੇ 1,000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਐਨਪੀਏ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

1. ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ
2. ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ
3. ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
4. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ
5. ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਭਾਰਤ! ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।