ਬਜਟ ''ਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ''ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੰਪਨੀ ਕਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ( ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ) ਉਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ 2018-19 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਗੋਦਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,'' ਹਾਲਾਂਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਕਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2015-16 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਪਰਜ਼ ਸਟਾਪ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸੋਸੀਏਟ ਗੋਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।''