ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ(ਹੋਰਡਿੰਗ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ 200 ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ 200 ਟਨ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPGA ਨੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਹੱਦ 15 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਆਯਾਤਿਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paytm ਦੇਵੇਗਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।