ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਜੇ ਹੈਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਸੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 (ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2017) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੱਲ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫਏਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ 110 ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 4.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੈਕ ਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ !

ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਐਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਐਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ / ਖਤਰਨਾਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 24 ਦਸੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1993, 2002 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।