GoFirst ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ''ਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 4,50,000 ਡਾਲਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਗੋ ਫਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਜਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਮ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਨਬਰਡ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,50,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 3.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਲਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਜ਼ਾਕ' ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ 'ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ ਇੰਜਣ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ 'ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ ਇੰਜਣ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਗੋ ਫਸਟ' ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।' ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'