BHIM UPI, Rupay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 'ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ' (PoS) ਭੁਗਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ RuPay ਅਤੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝਲਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੂਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।"

ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ UPI Lite ਅਤੇ UPI 123 Pay ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ UPI ਰਾਹੀਂ 12.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 782.9 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰੂਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼), ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Budget ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।