ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ : ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ(ਕੈਡ) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.(ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਯਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।