ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ''ਤੇ ਲੱਗਾ ਲੋਅਰ ਸਰਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਟ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ 24 ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ। BSE 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.99 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 32.73 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਅਰ ਸਰਕਟ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.93 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.24 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.92 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.32 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ 2.90 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 205.55 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ 24 ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇ (ਕੇਐਮਪੀ) ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 222 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਨਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ । ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਰਜ਼ੇ’ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ RHFL ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ RHFL ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।