ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ  6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ  ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ।