25 ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ LIC ਦੇ IPO ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ਼ੂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵੰਡ (ਕਿਊਆਈਪੀ) ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ QIP ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ, 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਐਚਐਨਆਈ) ਲਈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।"

ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LIC ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨਕਦੀ ਹੈ।

IPO ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਬਾਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ 76 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਗਾ ਮਾਲ, ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।