ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 18% ਟੈਕਸ , ITC ਵੀ ਲਓ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਮੁੰਬਈ - ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਚ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗਜ਼ (ਏ.ਏ.ਆਰ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਤਤਕਾਲ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ 'FedNow'

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਟੀਸੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਖ਼ਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ, ਅੱਧੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।