ਟਾਟਾ-ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਵਾਦ : NCLT ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
Saturday, Jan 04, 2020 - 10:34 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਰਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਟਾਟਾ-ਮਿਸਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ’ਤੇ ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਮੇਰਿਟਸ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ’ਚ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੀਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਦੇ 18.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ 5 ਅਹਿਮ ਦਲੀਲਾਂ
*ਮਿਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਪੂਰਜੀ ਪਾਲੋਨਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ।
* ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
* ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
* ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੋਕੋਮੋ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
* ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ 550 ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮੇਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਮੇਰਿਟਸ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
