PSBs ਦਾ GNPA ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 3.12% ਰਹਿ ਗਿਆ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ (NPAs) ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ 3.12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ 14.98 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4Rs - ਮਾਨਤਾ  (recognition), ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ(recapitalisation), ਹੱਲ(resolution) ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ(reform) ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSBs ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ NPAs ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ, PSBs ਦਾ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 4Rs ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। PSBs ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ 11.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 393 bps ਸੁਧਰ ਕੇ 15.43 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ PSBs ਨੇ 2022-23 ਦੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 0.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ PSBs ਨੇ ਕੁੱਲ 61,964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ - ਪੀਐਮ-ਮੁਦਰਾ, ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਪੀਐਮ-ਸਵਨਿਧੀ, ਪੀਐਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ 54 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਾਂ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 68 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 44 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 1,17,990 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 1,60,501 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1,60,501 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,00,686 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਆਰਯੂਐਸਯੂ) ਖੇਤਰ ਹਨ। ਕੇਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ KCC ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 7.71 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 9.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MSME ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ CAGR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ MSME ਐਡਵਾਂਸ 28.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 17.2 ਫੀਸਦੀ  ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2004-2014 ਦੌਰਾਨ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਕੇ 175 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSBs ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।