8th Pay Commission: ਕੀ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? AIDEF ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (TOR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ

AIDEF ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIDEF) ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, AIDEF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ToR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ "ਅਨਿਆਂਇਕ" ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ Gold, ਜਾਣੋ 24k ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

- ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ

- ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

- ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

- ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ

- ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

- ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਓਆਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਓਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6000 ਤੋਂ ਵਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, 12,864 ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹੀ ਚਾਂਦੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8