ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ?

ਹੁਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਓਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੰਡਿਤ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਓਧਰ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ‘ਕਾਫਰ-ਕੁਫਰ’ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਰਪੁਰ-ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੌੜਾ-ਦੌੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਕੇਜ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰੇ’ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆਰਟੀਕਲ-370, 35ਏ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ (13 ਮਈ) ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੀਟ ’ਤੇ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ 6018 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ (2019) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 46 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਦੀ ’ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੋਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲ 5 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੂਪ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪੰਥ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਦੀ ਸੁੰਨੀ ਹੈ।

ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਦਰਜਨ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ, 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ, 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ, 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਵੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਿਆਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਲੇਂਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 123 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਖਜੂਰ, ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਫੀਸ 200 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀ. ਓ. ਕੇ.’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ