ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ

ਦੇਸ਼ ’ਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਮ ਫੁੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਧੜਾਧੜ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਛੜ ਗਈ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਚਨ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਚਨ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਚਨ-ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1250 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਚਨ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜਕਲ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਦਿਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ’ਚ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੀਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਤਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਛੁਣਛੁਣੇ ਫੜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਚਨ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ’ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਟ੍ਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜਕਲ ਨਕਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ