ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ

ਸੋਨਮ ਲਵਵੰਸ਼ੀ 
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗੈਰ-ਮਰਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 4 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹਰ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਵ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਚੇਅਰ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓ’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਘਿਨੌਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘਿਨੌਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਟਿਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਗੜੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾ।

ਜਿਸ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਠਹਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਟਕਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਉਂਝ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੀਆਂ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਫੀਕ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਕ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੋਕਰਾਜ, ਲੋਕਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।’ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੋਬਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ।

ਔਰਤਾਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾ ਗੱਡੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋ ਲੜਕਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਮਰਦਾਨਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।