ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਤਰਣੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਫੁੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਡਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੀਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨਬੇ ਕੁਰਮੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12-13 ਫੀਸਦੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਮੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਮੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਰਮੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਚਾਨ, ਸੰਜੇ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮਹਰਾਜਗੰਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਕੁਰਮੀ ਵੋਟ ਸਾਧਣ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਓਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੀ. ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪਾ ਦੇ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਥੀ ਆਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਲਟੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾੜੀ