ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ

ਏ. ਕੇ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 2024 ਤਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2013-14 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਲਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੋ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। 2018 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 2.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਜੋ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2024 ’ਚ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ 4.0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਆਟੋਮਿਸ਼ਨ, ਬਨਾਉਟੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵਲੋਂ 2011 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਊੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

(ਬੀ. ਐੱਸ.)