ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਦਲਬਦਲ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਖਰਾਅ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਚੌਰੀ ਤਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਦਲਬਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।

ਆਦਰਸ਼ ਘਪਲੇ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਿਲਿੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਰਲੀ ਦੇਵੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਪਚੌਰੀ ਕਦੇ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਵਿਹੀਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ।

ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਟੀਮ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 5 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਉਂਝ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਲਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਗਏ। 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਉਂਝ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਗਏ। ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ’ਚ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾਈ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ੇਟਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਪਰਤ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਲੜਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਦਲਬਦਲ ਜਾਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਜਿਤ ਪਵਾਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਮੂਰਤੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦਲਬਦਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦਲਬਦਲ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੇ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲੇ ’ਚ ਪਟਕਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲ ਸੰਸਕਾਰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਅਸਥਾਈ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਬਦਲ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ