ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਲਾਜ

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਰ-ਅਪਰਾਧ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ 78 ਬੱਸ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ 1638 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 2016 ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬਰਤਰਫੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ’ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 55 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖੁੰਝ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਘਨਚੱਕਰ

ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਚਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ? ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਚਿਨ ਵਝੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਸ਼ਿਮ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਪਰਮਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿਲ ਥਾਣੇ ’ਚੋਂ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਢਿੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ’ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 12 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਅਧੀਨ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।