9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ
06/09/2024 6:36:24 PM
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। -ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਦ-ਯੂ ਦੇ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ’ਚ ਖੇਡਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ
* ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
* ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਦਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
* ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ‘ਸੂਚਿਤ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ- ਜਨਤਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ)।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਕੇਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹਾਰ ਗਏ) ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ।
ਲੋਕ ਅਸਲ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ (ਅਤੇ ਉਬਾਊ) ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ-ਲਿਖੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹੈਂਡਆਊਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਪੀ., ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ., ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ., ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਅਤੇ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਜਦ-ਯੂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ
* ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
* ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
* ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੋ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੋ।
* ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸੋਧੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ।
* ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ., ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ., ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਓ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਆਦਿ) ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਲਿਆਓ।
ਨਵੀਂ ਖੇਡ-ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
