ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ ਹੈ’ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਕ ਸਿਅਾਸੀ ਅਾਗੂ ਦਾ, ਜੋ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੇ. ਐਂਡ. ਕੇ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਅਾਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ

ਆਓ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹਨ (ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ : ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)।

* 2001 ਅਤੇ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4522 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 170 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ (ਨਾਗਰਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ) 3352 ਤੋਂ 135 ਰਹਿ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।

* ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ 6605 ਸਿਅਾਸੀ ਵਰਕਰ (144 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਮਾਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ (444 ਮਾਮਲੇ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

* ਘਾਟੀ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38,000 ਵਾਧੂ ਬਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। 25 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

* ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਸੋ) ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਾਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

* ਮੁਬੀਨ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਕਯੋਮ, ਗੋਹਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਮਸਰਤ ਜਹਰਾ ਅਤੇ ਸਫੁਰਾ ਜਫਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

* ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 4,97,000 ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਗਮਨ 6,11,534 (2017) ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2018 ’ਚ 3,16,424 ਅਤੇ 2019 ’ਚ 43,059 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਲ, ਕੱਪੜਾ, ਕਾਲੀਨ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

* ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ, 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਅਧਿਨਿਯਮ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ

1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਈ ਦਿਸਹੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਅੱਤਵਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਨਵੀਂ ਅਾਦਿਵਾਸ ਨੀਤੀ, ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।