ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਘਰੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ।

ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੋਟ ਸੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਕੀ 2 ਥੰਮ੍ਹ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਰਾਜੂ ਜ਼ੈੱਡ. ਮੋਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਟੇਲਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਲਾਫਟਰ’ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗ਼ੀ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ।

ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਹਿਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।

3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਖਡਕਰ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਉੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ!

1952 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 41 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਅਤੇ 37 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ।

ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ?

–ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ