ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 64,400 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ 4 ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜਾਨ ਈ. ਡੋਨੋਗਿਯੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ, ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਹੜੇ 17 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ