ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ ਯੋਗਾਚਾਰੀਆ

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕੋ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇਝਿਜਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਮਰਿਆਦਾ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ‘ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਊਆ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਅਾ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਫੜੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਕੰੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ । ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1897 ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2-ਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਦਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਂਝ ਵੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਪਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਸਕੀ।