‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ’

ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ 134 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1528 ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ’ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

1853 ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1885 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ 2.77 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਆਖਿਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ (ਸੁੰਨੀ) ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੈਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1856-57 ਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਖਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ