ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ''ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?

ਸਿਆਣਪ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂ : ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ, ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਭਾਵ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5, 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਸ਼ੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਵਾਏ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?

ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਉਹੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਗਲਤ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਣਲਿਖਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ, ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਦਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ