ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਟਾਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮ.ਕੇ. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ -ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ’ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।

ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ’ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ