ਕਸ਼ਮੀਰ : ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ

27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 1947 ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨਹਿਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।

26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਤਾਬ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1947 ’ਚ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1949 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਸਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ।

75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੁਲਾਈ, 1947 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1952 ’ਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 1947 ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਲੇਵੀਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ।

ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਰਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 26-27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤਦ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।

1 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਥਕ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦਾ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ, 1948 ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

1 ਜਨਵਰੀ, 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਅਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਥਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

306 ਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਬਣ ਗਈ, ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੜੇ ਐੱਨ. ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਖਰੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ।

ਕਿਰਣ ਰਿਜਿਜੂ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ)